नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचपीसी) ऐन, वि.सं. २०५३ फागुण १३ गते नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको हो। परिषद् ऐन लागू भएको झण्डै तीन दशक बितिसक्दा समेत समयानुकूल संशोधन हुन नसक्दा परिषद्को संरचना, प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रणालीमा गम्भीर असन्तुलन देखा परेको छ।

२०८२ साउन १५ गतेसम्म एनएचपीसी अन्तर्गत ३९ वटा विभिन्न अलाइड हेल्थ श्रेणीमा १ लाख ६६ हजार ३ सय ४४ भन्दा बढी स्वास्थ्य व्यवसायीहरू दर्ता भइसकेका छन्। यति ठूलो संख्यामा रहेका विविध स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व, नीति निर्माण र सञ्चालन तहमा समुचित रूपमा सुनिश्चित हुन सकेको छैन।

यसकारण, देशभरिका विभिन्न अलाइड हेल्थ प्रोफेसनलका पेशागत संघ–संस्थाहरूले एनएचपीसी ऐन तथा नियमावलीको लोकतान्त्रिक, समावेशी र पारदर्शी संशोधनको माग गर्दै यो संयुक्त वकालत दस्तावेज प्रस्तुत गरेका छन्।

ऐनमा के कस्ता समस्या छन्

हाल प्रचलित एनएचपीसी ऐनको दफा ४, उपदफा (१) अन्तर्गत परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू निम्न कारणले असन्तुलित, पक्षपाती र प्रतिनिधित्वविहीन देखिएका छन्।

२.१ दफा ४(१)(क)

यस दफामा सम्बन्धित स्वास्थ्य विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त र कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारले अध्यक्ष मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ।

‘अध्यक्ष सरकारद्वारा मनोनयन रहने तर स्नातकोत्तर योग्यता ५ वर्षको अनुभव भएको’ भनिएको कुरा असान्दर्भिक छ। यसको सुधारका सुझावमा ‘एक जना उपाध्यक्ष अनिवार्य रूपमा स्नातकोत्तर योग्यता सहित स्वास्थ्य व्यवसायीहरूबाट लोकतान्त्रिक निर्वाचनमार्फत चयन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ आजको माग हो।

२.२ दफा ४(१)(ख)

यस दफामा नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ एक मात्र एनजीओबाट प्रतिनिधि तोक्ने व्यवस्था छ, जबकि एनएचपीसीमा दर्ता भएका सयौँ पेशागत संघ–संस्थाहरू अस्तित्वमा छन्। यसको सुधारको सुझावमा कुनै एक मात्र एनजीओलाई प्रतिनिधित्वको विशेषाधिकार दिनु अवैधानिक र भेदभावपूर्ण भएकाले यो व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता हो।

२.३ दफा ४(१)(ग)

यस दफामा नेपाल फार्मास्युटिकल एसोसिएसनको प्रतिनिधिको व्यवस्था रहेको छ। तर फार्मेसी पेशाका लागि छुट्टै नेपाल फार्मेसी परिषद् विद्यमान छ। यस दफाको सुधारको सुझावमा यस्तो दोहोरो नियमन र हितको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट) रोक्न यो व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने आजको आवश्यकता र माग हो।

२.४ दफा ४(१)(घ)

यस दफामा नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटीको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था रहेको छ। तर रेडियोग्राफी क्षेत्रमा एक भन्दा बढी पेशागत संघ–संस्थाहरू क्रियाशील छन्। यस बुँदाको सुधारको सुझावमा एक मात्र संस्थालाई प्रतिनिधित्व दिनु असन्तुलित भएकाले यो व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने अर्को सुधारको आवश्यकता हो।

२.५ दफा ४(१)(ङ)

यस दफामा प्याथोलोजी, फिजियोथेरापी, पब्लिक हेल्थबाट नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघको सिफारिसमा सरकारद्वारा मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। तर हाल प्याथोलोजी, फिजियोथेरापी र पब्लिक हेल्थका छुट्टाछुट्टै वैधानिक पेशागत संगठनहरू छन्। यसको सुधारको सुझावमा यस किसिमको मनोनयन व्यवस्था अवैध भएकाले पूर्ण रूपमा खारेज गरिनु पर्ने आवश्यकता छ।

२.६ दफा ४(१)(च)

यस दफामा ४ जना निर्वाचित सदस्यको व्यवस्था छ। ४ जना सदस्यले ३९ श्रेणीका अलाइड हेल्थ प्रोफेसनलहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने स्पष्ट छ। त्यसैले यसको सुधारको सुझावमा यो व्यवस्था अत्यन्त सीमित, क्लस्टर–आधारित र भेदभावपूर्ण भएकाले संरचनागत पुनःनिर्धारण आवश्यक रहेको छ।

२.७ दफा ४(१)(छ)

यस दफामा इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एक जना प्रतिनिधि सदस्य हुने व्यवस्था छ। मात्र इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनमार्फत केवल त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रतिनिधित्व दिने व्यवस्था रहेको छ। हाल विभिन्न विश्वविद्यालयहरू (केयू, पीयू, न्याम्स आदि) बाट अलाइड हेल्थ शिक्षा सञ्चालनमा छन्। आजको वास्तविकता अनुसार एक मात्र विश्वविद्यालयलाई प्राथमिकता दिनु शैक्षिक पक्षपात भएकाले यो व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने सुझाव छ।

२.८ दफा ४(१)(ज)

यस दफामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट प्रतिनिधि सदस्यका रूपमा आउने व्यवस्था छ। डाक्टरहरूका लागि छुट्टै नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सका लागि नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, फार्मेसीका लागि नेपाल फार्मेसी काउन्सिल र आयुर्वेदका लागि नेपाल आयुर्वेदिक चिकित्सा काउन्सिल विद्यमान छन्। यस दफाको सुधारको सुझावमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रतिनिधित्व राख्नु अनावश्यक भएकाले यो व्यवस्था खारेज गरिनु आजको आवश्यकता हो।

प्रस्तावित संरचनाको सुझाव

हालको एनएचपीसी ऐन २०५३ समयानुकूल नरहेको स्पष्ट भइसकेको छ। त्यसैले ऐन तत्काल संशोधन गरी परिषद् संरचना निम्नानुसार हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

प्रस्तावित एनएचपीसी बोर्ड संरचना (१५ सदस्यीय)

अध्यक्ष – १ जना (नेपाल सरकारद्वारा मनोनयन)

उपाध्यक्ष – १ जना (स्नातकोत्तर योग्यता सहित अलाइड हेल्थ प्रोफेसनलबाट लोकतान्त्रिक निर्वाचन)

सदस्य – १३ जना (खुला, समावेशी, पारदर्शी र पेशागत विविधताअनुसार)

अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने क्षेत्रहरू:

• पब्लिक हेल्थ
• मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्नोलोजी
• रेडियोग्राफी, रेडियोथेरापी तथा न्युक्लियर मेडिसिन
• फिजियोथेरापी
• डेन्टल हाइजिन
• अप्थाल्मोलोजी
• मेडिकल फिजिसिस्ट
• एनेस्थेसिया टेक्नोलोजी

ट्रेडिसनल एण्ड कम्प्लिमेन्टरी मेडिसिन (होमियोप्याथी, युनानी, योग, अक्युपंक्चर, नेचुरोथेरापी र सोवा–रिग्पा)का प्रतिनिधि हुने गरी आवश्यक ऐन संशोधन हुनुपर्ने सुझाव छ।

अन्त्यमा, एनएचपीसी ऐन २०५३ को संशोधन कुनै एक पेशा वा संस्थाको हितका लागि होइन, १ लाख ६६ हजारभन्दा बढी अलाइड हेल्थ प्रोफेसनलहरूको समान प्रतिनिधित्व, सुशासन र स्वास्थ्य प्रणालीको मजबुतीका लागि अत्यावश्यक छ।

यसकारण, नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सम्बन्धित संसदीय समितिहरू समक्ष नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३ को शीघ्र संशोधन र परिमार्जनका लागि यो सुझाव पेस गरिएको हो।

लेखक: सुरज साह, रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिस्ट, जनरल सेक्रेटरी, नेपाल भास्कुलर एण्ड इन्टरभेन्सनल रेडियोग्राफर एसोसिएसन